एमसीसीमा दलीय सहमति हुन नसकिरहेका बेला संसदमा टेवल गर्ने प्रक्रीयामा पनि कानूनी अल्झन हुन सक्ने देखिएको छ । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएपनि संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको र टेवल गर्ने प्रक्रियागत झण्झट रहेको कानूनविदहरुले बताएका छन् । कानूनविद टिकाराम भट्टराईले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता सम्वन्धी सो सम्झौता संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रस्तुत गर्ने भन्नेमै द्धिविधा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले कुन कानूनी व्यवस्थामा टेकेर संसदमा टेवुल गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलमै अन्योल रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– एमसीसीका विषयमा दलीय धारणा त फरक छन् नै टेवल गर्ने कानूनी प्रक्रिया पनि अन्यौल छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बस्ने बैठकबाट टेवल गर्ने प्रक्रीयाको टुङगो लाग्ने बताउनुभयो । दलीय सहमतिका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आज अन्तिम पहल गरिने उहाँको भनाई छ ।
यसैबीच सरकारले एमसीसीलाई अनुमोदन गराउने तयारी गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृसंगठनले विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
